मुफ्त रजिस्ट्री पर पटवारियों का 'नो'! क्या अटकेंगे 50 लाख घरों के सपने?

मध्य प्रदेश में लाखों लोगों के लिए अपने घर का सपना अब सरकारी कागजों में उलझता दिख रहा है। मुफ्त रजिस्ट्री को लेकर पटवारियों और सरकार के बीच गहरा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, जिससे 'स्वामित्व योजना' के तहत 50 लाख हितग्राहियों की रजिस्ट्री का काम ठप पड़ा है। आप सोच रहे होंगे, आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को क्यों इंतजार करना पड़ रहा है?

दरअसल, राज्य सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक देने की घोषणा की थी, जिसमें रजिस्ट्री शुल्क माफ करने का प्रावधान था। लेकिन, इस घोषणा को अमली जामा पहनाने में बड़ी बाधा सामने आ गई है।

पटवारी क्यों अड़े हैं अपनी बात पर?

पटवारियों का कहना है कि सरकार ने मुफ्त रजिस्ट्री की घोषणा तो कर दी है, लेकिन इस संबंध में कोई लिखित आदेश या स्पष्ट सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। बिना आधिकारिक निर्देश के वे रजिस्ट्री जैसे महत्वपूर्ण कार्य को आगे बढ़ाने में असमर्थ हैं। उनकी यह मांग पूरी तरह से जायज भी लगती है, क्योंकि किसी भी सरकारी प्रक्रिया के लिए लिखित नियम-कायदे अनिवार्य होते हैं।

पटवारी संघ का स्पष्ट रुख है कि जब तक उन्हें लिखित में निर्देश नहीं मिलते, वे रजिस्ट्री का काम नहीं करेंगे। उनकी यह अडिगता सीधे तौर पर लाखों ग्रामीणों के सपनों पर असर डाल रही है, जिन्हें अपनी संपत्ति का कानूनी हक मिलने का बेसब्री से इंतजार है।

सरकार और पटवारियों के बीच क्या हुआ?

इस गतिरोध को तोड़ने के लिए सरकार और पटवारी संघ के प्रतिनिधियों के बीच एक अहम बैठक हुई। उम्मीद थी कि इस बैठक से कोई समाधान निकलेगा, लेकिन ऐसा हो न सका। बैठक बेनतीजा रही, जिससे मामला और उलझ गया है।

पटवारी अपनी मांगों पर अड़े रहे और सरकार कोई ठोस समाधान पेश नहीं कर पाई। इस गतिरोध का सीधा असर उन लोगों पर पड़ रहा है, जिन्हें अपनी संपत्ति का मालिकाना हक मिलने वाला था।

मुख्य बातें एक नज़र में

• मध्य प्रदेश में मुफ्त रजिस्ट्री पर पटवारियों का विरोध जारी।
• 'स्वामित्व योजना' के तहत 50 लाख हितग्राहियों की रजिस्ट्री अटकी।
• पटवारियों की मुख्य मांग: लिखित आदेश और सर्कुलर जारी किया जाए।
• सरकार और पटवारी संघ के बीच बैठक बेनतीजा रही।
• ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के मालिकाना हक का काम प्रभावित।
• रजिस्ट्री कार्य ठप होने से आम जनता परेशान।

अब आगे क्या होगा, ग्रामीणों का क्या कसूर?

यह सवाल लाखों ग्रामीणों के मन में है, जिनका काम इस खींचतान में फंसा हुआ है। सरकार और पटवारी संघ के बीच यह गतिरोध कब तक चलेगा, यह कहना मुश्किल है। लेकिन, इसका खामियाजा उन आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जिनका इसमें कोई कसूर नहीं।

ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्पष्ट मालिकाना हक से न सिर्फ विवाद कम होते हैं, बल्कि लोग अपनी संपत्ति पर आसानी से ऋण भी ले पाते हैं। इस योजना का मकसद यही था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले।

निष्कर्ष

सरकार और पटवारियों के बीच इस गतिरोध का जल्द से जल्द समाधान निकालना बेहद ज़रूरी है। लाखों लोगों के घर के सपने और उनके कानूनी हक को यूं अधर में लटकाए रखना किसी भी सूरत में उचित नहीं है। उम्मीद है कि सरकार जल्द ही पटवारियों की जायज मांगों पर गौर करेगी और लिखित आदेश जारी कर इस महत्वपूर्ण योजना को पटरी पर लाएगी, ताकि आम जनता को राहत मिल सके और उन्हें अपनी संपत्ति का मालिकाना हक मिल पाए।